राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, लाभ एवं पात्रता

दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा 2022 के बजट को पेश करते हुए सीएम श्री अशोक गहलोत के माध्यम दलित एवं आदिवासी समुदाय नागरिकों के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा 2022 के बजट में सभी समुदाय के लोग एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2022 की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भूमि आवंटन की देय राशि की किस्तों पर ब्याज में छूट, जमीन खरीद एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में छूट, भूरूपांतरण शुल्क में रियायत, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जिससे दलित समुदाय एवं आदिवासी समुदाय के नागरिकों को ज्यादा फायदा होगा। तो भाइयों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा से राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2022

राजस्थान राज्य के सीएम श्री अशोक गहलोत के माध्यम 2022 के बजट में डॉ भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आदिवासी लोगों को और दलित समुदाय के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास खुद की भूमि नहीं है उन्हें रहने के लिए भूमि आवंटन की जाएगी। और यदि भूमि है तो दी जाने वाली राशि पर ब्याज में छूट दी जाएगी। जमीन खरीदने या लोन पर लेने पर ऋण दस्तावेजों की स्टांप ड्यूटी शुल्क में भी छूट दी जाएगी। Dr. Bhimrao Ambedkar Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की मदद दी जाएगी।

ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के नागरिक अपना उद्योग स्थापित कर सके। एवं आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। यह भी पढ़ें- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2022 Highlights

योजना का नामडॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
योजना की घोषणामुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के माध्यम
उद्देश्यदलित समुदाय के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना
लाभार्थीराजस्थान राज्य के सभी दलित एवं आदिवासी
साल2022
आवेदन प्रक्रियाअभी उपलब्ध नहीं है
राज्यराजस्थान
आधिकारिक वेबसाइटजल्द ही आरंभ होगी

Rajasthan Berojgari Bhatta

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की न्यू अपडेट

प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के संबंध में उद्योग आयुक्त महेंद्र पारख ने उद्योग भवन में राज्य के समस्त बैंकों के राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारीगणो के साथ बैठक आयोजित की है। उन्होंने इस बैठक में कहां है कि जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार सहित आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों व जिले के शीर्ष बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक को अपने स्तर पर निर्देशित करवाने का काम करें।

आयुक्त पराख जी ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के लोन पर 9 फीसदी ब्याज अनुदान और 5 करोड रुपए के लोन पर 7% ब्याज अनुदान के साथ ही 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 25% तक मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के तहत वंचित वर्ग के नागरिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से (Incubation Cum Training Center) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन Confederation Of Indian Industry (CII) / Dalit Indian Chamber Of Commerce & Industry (DICCI) के सहयोग से किया जाएगा। जिसके द्वारा से राजस्थान के वंचित वर्ग को उद्योग से जुड़ने हेतु इन केंद्रों द्वारा उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को रोजगार के अवसर स्थापित करने और आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सरकार की यह योजना सक्रिय रूप से मदद करेगी।

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana Objective (उद्देशय)

राजस्थान राज्य के सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा करने का प्रमुख उद्देश्य है कि राजस्थान के दलित और आदिवासी वर्ग से संबंध रखने वाले युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। ताकि राज्य के सर्वगीण औद्योगिक विकास में वंचित वर्ग के युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के द्वारा पात्र युवाओं को रोजगार स्थापित करने में कई प्रकार के फायदे दिए जाएंगे। ताकि उन्हें खुद का उद्यम स्थापित करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana Rajasthan के द्वारा दलित एवं आदिवासी वर्ग के युवाओं का विकास होने के साथ-साथ राज्य की औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। और राज्य में नए-नए उद्योग स्थापित होंगे। जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।

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डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं

  • Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत चयनित उद्योगों में राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी एवं अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जाएगा।
  • आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के द्वारा से वंचित वर्ग के नागरिकों को निवेश करने में सक्षम बनाया जायेगा।
  • औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्ग मीटर को बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड आवंटन में निर्धारित 5% आरक्षण को बढ़ाकर 6% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
  • दलित वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर तबके के परिवारों को भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि पर पूर्ण छूट दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत भू-रूपांतरण शुल्क में 75% की रियायत दी जाएगी।
  • जमीन खरीद लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर 100% की छूट स्टांप ड्यूटी पर दी जाएगी।
  • जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 75% एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर 25% कार्य का पुनर्भरण किया जाएगा।
  • 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के द्वारा से दिया जाएगा।
  • 25% एवं अधिकतम 25 लाख रुपये तक का अनुदान मार्जिन मनी के अंतर्गत दिया जाएगा।
  • SGST इसमें 100% पुनर्भरण 7 साल के लिए किया जाएगा।

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana Eligibilities (पात्रता)

  • इस योजना की पात्रता के लिए सभी दलित एवं आदिवासी पात्र होंगे।
  • योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आ रहे दलित और आदिवासी उद्योग कर्मी योजना के पात्र होंगे।
  • उद्योग स्थापित करने के लिए उनके पास योग्य एवं उचित योजना होनी चाहिए।

राजस्थान CM हेल्पलाइन नंबर

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करें

भाइयों डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा 2022 के बजट में दलित और आदिवासी समुदाय के लिए की गई है। दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत वंचित वर्ग के नागरिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा आवेदन करने के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट आरंभ नहीं की गई है। जैसे ही सरकार इस योजना का आवेदन करने के लिए ऑफिशल वेबसाइट लॉन्च करेगी। तो हम आपको जरूर सूचित कर देंगे। अभी आपको राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट लांच होने का इंतजार करना होगा।

Updated: October 30, 2022 — 1:50 pm

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