(Msme Sarthak Scheme) Kalpavruksha Kayaka Niti Policy | Karnataka Msme Sarthak Scheme | Karnataka New Industrial policy | MSME Sarthak | Kannataka Announces MSME Sarthak To Help Devolp Priority Sector|
दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक नयी ओधोगिक नीति की घोषणा की है। इस योजना का नाम “कल्परुक्षा कयाका नीति ” रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और माध्यम उधोगो को प्रोत्साहित कर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करना है। योजना का उद्देश्य टियर 2 व 3 के सेक्टरों को प्रोत्सहित करना है। इस नयी ओधोगिक नीति से जहा नए स्टार्टअप खुलेंगे वही रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। योजना के अमल में आने से नए-नए स्टार्टअप्स खोलने के लिए सरकार हर प्रकार की मदद मुहैया कराएगी। । यह योजना इन्वेस्टमेंट को लाने में भी कारगर साबित होगी। योजना के लाने का प्रमुख कारण पुरानी ओधोगिक पालिसी का रिटायर होना है। योजना से सम्बंधित प्रमुख तथ्य ,योजना का स्वरुप व योजना के लाभों का विवरण नीचे लेख में दिया गया है।
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Kalpavruksha Kayaka Niti Policy
इस योजना की शरुआत एचडी कुमारस्वामी सरकार ने अपने 2019-20 के बजट को पेश करते हुए ( MSME सार्थक ) योजना के नाम से की थी। इस योजना को कल्परुक्षा कयके योजना के नाम से भी जाना जाता है। जैसा की कर्नाटक सरकार की पुरानी ओधोगिक पालिसी 2014-2019 पूरी हो चुकी है अत सरकार ने इस नयी पालिसी को लागु करने का निश्चय किया है। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार राज्य में ओधोगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए खुलने वाले उधोगो को सभी तरह की मदद (जैसे -कच्चा माल ,सस्ता कर्ज ,तथा कंपनी के निर्माण के लिए जगह) उपलब्ध कराएगी। योजना के स्वरुप को काफी सरल बनाया गया है।
सरकार की मौजूदा ओधोगिक पालिसी सितम्बर 2019 में समाप्त हो जाएगी।
अब इस नयी ओधोगिक योजना में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कई सहूलियतें मुहैया कराई है। इस योजना में सरकार स्वय सहायता समूहों को ओधोगिक विकास तथा कायर के लिए 10% की सब्सिडी उपलब्ध कराएगे। 90%की सब्सिडी (25 लाख के अधीन ) कायर स्थापित करने वाले छोटे इकाई को दी जाएगी।
Benefits Of MSME Sarthak Scheme
कर्नाटक सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दीने के लिए कृत-संकल्पित है। योजना के अंतर्गत सरकार नए उधोगो के निर्माण के लिए छोटे इकाइयों को मूल्य वर्धित वस्तुओ के निर्माण के लिए 1 करोड़ तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके साथ-साथ राष्टीय स्तर के उत्पादों के निर्माण के लिए एक डिजाइन संस्थानों के सहयोग से डिजाइन सेण्टर स्थापित किया जायेगा। सरकार चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए 9 जिलों में बहुउद्देश्ये परियोजनाओं की शरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार एक ही तरह के ओधोगो के लिए दृष्टि समूहों का गठन कर रही है। जो इन उधोगो के हितो का ख्याल रखेगी। इस नयी ओधोगिक योजना के कारण कोप्पल तथा कोलर जिले में निवेशक उधोग स्थापित करने के लिए आगे आ रहे है। जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
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