कर्नाटक राज्य की एचडी कुमारस्वामी सरकार ने शुक्रवार को अपना 2019-20 का बजट पेश कर दिया। एचडी कुमारस्वामी ने इस बजट को बाढ़ प्रभावितों को समर्पित बताया। इस बजट में सरकार ने किसानो के लिए कई योजनाओ की शरुआत की है।
आज हम कर्नाटक सरकार की एक नयी योजना (Raitha Siri Yojana) के बारे में बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार राज्य में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानो को आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। इस योजना के अंतर्गत किसान एक हेक्टेयर जमीन पर 10,000 रूपये की राशि आर्थिक मदद के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में सूखा के कारण राज्य के सरल घरलू उत्पाद (जीडीपी )में कमी आयी थी। अत सरकार इस योजना के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी में बढ़ोतरी करना चाहती है।
Karnataka Raitha Siri Scheme
सरकार 12 कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने रथ कांगा योजना तथा गृहलक्ष्मी फसल कर्ज योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक में बाजरे की खेती को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त गृहलक्ष्मी फसल कर्ज योजना के द्वारा किसान 3% की ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकेंगे। कर्नाटक सरकार के बजट की सभी महत्वपूर्ण योजनाओ की जानकारी नीचे दी गए है। अत लेख को पूरा पढ़े।
Key Facts Of Karnataka Raitha Siri Scheme
कर्नाटक राज्य की (Raitha Siri Yojana) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओ के प्रमख तथ्य निम्नलिखित है।
- कर्नाटक सरकार का वर्ष 2019-20 का बजट पूरी तरह से किसानो को समर्पित है जिसमे कई कल्याणकारी योजनाओ की शुरुआत की गई है।
- बजट में सूखा प्रभावित तथा बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए अनेक योजनाओ की शरुआत की है
- योजना में सरकार किसानो एक हेक्टयेर जमीन पर 10,000 की राशि आर्थिक मदद तथा बाजरे की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए देगी।
- बजट 2019-20 में 5,000 करोड़ रूपये किसानो को सस्ता कर्ज उपलब्ध करने के लिए आवंटित किये गए है।
- गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत किसानो को 7,500 की राशि प्राप्त होगी।
- सरकार ने परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए 35 करोड़ की राशि आवंटित की है।
- सरकार ने पुरानी जीरो बजट कृषि योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 करोड़ की राशि आवंटित की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपनी सरकार के इस बजट में बाढ़-पीड़ितों को राहत पहुंचने के उद्देश्य से रैथा सीरी योजना की शरुआत की है साथ-साथ सरकार बाजरे की खेती को भी बढ़ावा देना चाहती है। जिसके लिए सरकार किसानो को 10,000 की राशि बाजरे की खेती के लिए आर्थिक मदद के रूप में दे रही है। यह राशि सीधे किसानो के बैंक खाते में पहुचाई जाएगी। सरकार ने योजना के स्वरुप को काफी सरल बनाया है। इसके साथ-साथ चालू वित्तीय-वर्ष में जीडीपी की दर बढ़ने के आसार लगाए जा रहे है।
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