NRC Verification के तहत भारत सरकार देश के नागरिकों का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर योजना के अंतर्गत सत्यापन करने की योजना बना रही है| NRC Verification का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर अवैध आप्रवासी तथा घुसपैठियों पर रोक लगाना है| इस समय योजना असम राज्य में कार्यान्वयन है| जल्द ही केंद्र सरकार नागरिक संशोधन बिल (सिटिजन अमेंडमेंट बिल) राज्यसभा तथा लोकसभा में पारित कर इस योजना की सफल कार्यप्रणाली बनाएंगे| जल्द ही केंद्र सरकार NRC Verification कार्यक्रम को सभी सीमांत राज्य जिनकी सीमा अन्य किसी देश से मिलती है उनमें तथा साथ-साथ पूरे देश में इस योजना को लागू करने की कार्यप्रणाली बना रही है|
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कार्यक्रम क्या है ?
एनआरसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार देश में रहने वाले सभी नागरिकों का भारतीय नागरिक रजिस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत सत्यापन करेगी | इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश मैं रह रहे सभी अवैध नागरिकों का पता लगाना है ताकि घुसपैठियों, अवैध रिफ्यूजी तथा अवैध नागरिकों को प्रथक किया जा सके| इस योजना के अंतर्गत सरकार भारत देश में रह रहे सभी नागरिकों का सत्यापन करेगी | यदि कोई व्यक्ति संबंधित कागजात/ जरूरी दस्तावेज/ पात्रता NCR Verification पंजीकरण के अंतर्गत दिखाने में असफल रहता है तो उस नागरिक को एक अवैध नागरिक के रूप में माना जाएगा|
NCR Verification कार्यक्रम सरकार कब लागू करेगी?
इस समय यह योजना देश के आसाम राज्य जो कि बांग्लादेश की सीमा से मिला हुआ है में लागू है| असम राज्य की सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों का NCR Verification कार्यक्रम के तहत सत्यापन कर उन्हें देश की नागरिकता प्रदान करती है और जो व्यक्ति इस योजना के अंदर आवेदन नहीं करते या असफल हो जाते हैं उन्हें एक अवैध नागरिक के रूप में माना जाता है जल्द ही केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को लागू करने की नीति बना रही है|
इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन बिल पास कराया जाएगा तथा उसके बाद योजना की पूर्ण कार्य प्रणाली, नियम, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण प्रक्रिया तैयार कर इस योजना को लागू करेगी परंतु इस वक्त सरकार द्वारा कोई भी दिनांक या वर्ष एनआरसी वेरीफिकेशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जारी नहीं की गई|
एनआरसी की आवश्यकता क्यों पड़ी?
- 1947 में जब भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा था। जिसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था।
- वर्ष 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा जिसकी वजह से राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा।
- 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students Union-AASU) ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिये एक आंदोलन शुरू किया। AASU के छह साल के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
संक्षिप्त टिप्पणी NCR Verification
कार्यक्रम का नाम – एनआरसी सत्यापन
योजना का उद्देश्य – नागरिकों का सत्यापन
कार्यक्रम का प्रकार – केंद्र सरकार की योजनाविभाग – राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
आवेदन की योजना तिथि – जल्द उपलब्ध होगी
आवेदन का प्रकार – ऑनलाइन
Official website – Not yet Declared
एनआरसी कार्यक्रम/ सत्यापन जरूरी दस्तावेज
- जमीन के दस्तावेज
- स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट
- एलआईसी पॉलिसी
- सरकार द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस / प्रमाण पत्र
- सरकार / पीएसयू के तहत सेवा / रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज
- प्रासंगिक अवधि के बैंक / डाकघर खाते
- जन्म प्रमाण – पत्र बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया गया शैक्षिक प्रमाण पत्र
- निर्वाचक नामावलियों की प्रति / प्रमाणित प्रति
- शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले राशन कार्ड
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नागरिकता प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कार्यक्रम का लाभ
- NRC ACT 1955 भारत की नागरिकता प्रदान करेगा।
- एनआरसी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।
- यह निश्चित रूप से भारत से दूसरे देश में अवैध अप्रवासी को रोक देगा
- आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद, NRC सूची प्रकाशित की जाएगी
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आवेदन कैसे करें (फॉर्म)
इस समय एनआर सत्यापन कार्यक्रम को लेकर सरकार ने सिर्फ परिचित कराया गया है परंतु सरकार द्वारा अभी कोई स्पष्ट रणनीति, कार्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन, कार्यप्रणाली, पात्रता इत्यादि के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है परंतु अपेक्षा यह है कि सरकार इस योजना के अंतर्गत नागरिकों का सत्यापन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगी तथा इस योजना को चरण वार तरीके से पूरे देश में लागू करेगी| जैसे ही केंद्र सरकार योजना की कार्यप्रणाली या अन्य कोई जानकारी उपलब्ध कराती है हम आपको अपने इस आर्टिकल के अंतर्गत सभी जानकारी प्रदान करेंगे|