Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग एवं आयु के नागरिकों को आर्थिक सहायता एवं विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस तरह हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा Minimum Income Guarantee Bill 2023 पेरित किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को काफी लाभ होगा।
तो यदि आप इस विषय से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते है। तो यह लेख अंत तक ज़रूर पढ़े। इस लेख के माध्यम से हम आपको राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल से जुड़ी जानकरी देंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है की आप लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े
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Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023
राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल को शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से राज्य के लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान की इस योजना का लाभ न केवल राज्य के गरीब परिवार के नागरिक एवं महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। बल्कि इस बिल के माध्यम से मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्धजनों को भी प्रदान किया जाएगा। तो सभी इस बिल का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है। Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया हमने आपको नीचे दी है।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी का मूलभूत उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है। ताकि राजस्थान के सभी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को भी न्यूनतम आय गारंटी बिना भेदभाव के रोज़गार प्रदान किया जा सकें। अब राज्य के सभी नागरिकों को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। सभी नागरिक राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी के तहत काम प्राप्त कर अपने परिवार की आर्थिक स्तिथि में सुधार कर सकेंगे।
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Key Highlights of Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill
| योजना का नाम | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल |
| वर्ष | 2023 |
| किसने शुरू की | राजस्थान सरकार द्वारा |
| उद्देश्य | राजस्थान के नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| आवेदन प्रक्रिया | – |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://rajasthan.gov.in/ |
न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी
जैसा कि हमने आपको बताया राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी दिल को प्रेरित किया गया है। जिसके माध्यम से राजस्थान के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिलने की गारंटी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है परंतु इस बिल को लागू करने से राज्य के ग्रामीण परिवारों को को 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ भी बता दें की इंदिरा गांधी सही रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी प्राप्त होगी। Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम राजस्थान के नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना से जनता को अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी प्राप्त होगी।
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill की विशेषताएं
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राजस्थान के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- यदि किसी कारणवश नागरिकों के आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सरकार द्वारा मासिक भत्ता प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा बिल के लिए ₹250000000 का प्रावधान किया गया है। जिसमें समय के साथ लगातार बढ़ोतरी की जाती रहेगी।
- इस बिल के माध्यम से राज्य के सभी धर्म जाति के नागरिकों को बिना भेदभाव के रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
- राजस्थान सरकार दिल का लाभ ना केवल वृद्धावस्था विशेष योग्यजन विधवा महिला सभी को प्रदान किया जाएगा।
- Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill प्राप्त कर सभी नागरिक आत्मनिर्भर एवं सक्षम बन सकेंगे।
Minimum Income Guarantee Bill के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस बिल के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान करेंगे। जिसमें विशेष योग्यजन विधवा एवं एकल महिला वृद्धजन को शामिल किया गया है। इसके साथ ही सभी पात्र नागरिक को मासिक पेंशन की सुविधा भी प्राप्त की जाएगी। इस बिल के माध्यम से राजस्थान सरकार को सभी पात्र नागरिकों को ₹1000 हर महीने प्रदान करेंगी। जिस में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि की जाएगी। अब राजस्थान के नागरिकों को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी के लिए पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ राजस्थान के नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
- इच्छुक आवेदक की आयु18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एकल महिला, वृद्ध, पेंशन दिव्यांग पेंशन या विधवा महिला होनी चाहिए।
सलाहकार बोर्ड का किया जाएगा गठन
आपको बता दें कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी के तहत बनाए गए नियमों के प्रबंधन हेतु सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जिसका गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस बिल की मॉनिटरिंग और पुनर्विलोकन भी किया जाएगा। जिसमें पंचायती राज विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व प्रशासन विभाग आयोजना विभाग के साथ-साथ विभाग के प्रभारी शासन सचिव सदस्य शामिल होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के तहत न केवल रोजगार प्रदान किया जाए बल्कि आवेदकों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा।
Conclusion
आज के इस आर्टिकल के तहत हमने आपको राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि पाठक इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम एवं हमारी टीम सदैव अपने पाठको की सेवा हेतु तत्पर पर है।