दोस्तों आज हम आपको महाराष्ट्र सरकार की अटल आहार योजना [Maharashtra Atal Aahar Yojana] के बारे में बताएँगे। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कामगार श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना 2019 नाम से एक योजना की आधिकारिक शरूआत की है। अटल आहार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर निर्माण श्रमिकों को अच्छी गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर भोजन प्रदान करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने का फैसला किया है बाद योजना के परिणामो को देखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा।
Maharashtra Atal Aahar Yojana 2019
Food @ Rs. 5
महाराष्ट्र सरकार अपने कार्यकाल के शरुआती समय से ही गरीब कामगारों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा इस योजना को शरू किया गया है। इस सरकारी योजना के प्रावधानों के अनुसार सरकार श्रमिक कामगारों को अत्यधिक रियायती दरों पर 5 रु की लागत में एक समय का अच्छी गुणवत्ता का और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के पहले चरण में 20,000 श्रमिकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी तक लगभग 10 लाख मजदूरों को लेबर बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया है तथा नए नामो का पंजीकरण जारी है।
About Maharashtra Atal Aahar Yojana 2019
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Benefits Of Maharashtra Atal Aahar Yojana 2019
- महारष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में 7 मार्च 2019 को अटल आहार योजना शुरू की है।
- इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र के लोग ही ले सकते है।
- महाराष्ट्र अटल आहार योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना और मजदूरों के जीवन को बदलना है।
- सरकार ने इस योजना के पहले चरण में 20,000 श्रमिकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
- महाराष्ट्र सरकार निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य स्थल पर 5 रु की लागत में एक समय का भोजन उपलब्ध कराएगी।
- इसके साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार निर्माण श्रमिकों को शिक्षा, आय और स्वास्थ्य के 3 मोर्चों पर हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
सरकार की यह नई योजना निश्चित रूप से कामगारों को लाभ पहुंचाएगी । महाराष्ट्र सरकार पहले ही श्रमेव योजना के तहत कामगारों को गृह निर्माण के लिए 4.5 लाख की सहायता राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान कर रही है।
इसके साथ-साथ 60 वर्ष से अधिक आयु के कामगारों को 3,000 रु की पेंशन प्रदान की जा रही है। जिसके लिए पहली ही 2.5 लाख श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया है। इसके अंतर्गत कामगार की मृत्यु के उपरांत उसकी निराक्षित महिला को भी पेंशन प्रदान की जाएगी। महारष्ट्र सरकार निकट भविष्य में इस योजना के तहत लगभग 24 लाख और श्रमिकों को जोड़ने की योजना बना रही है।
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