Haryana Krishi Rin Ek Must Samadhan Yojana: किसानों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना की शुरुआत की हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना हैं। जैसा की हम जानते हैं, कि अधिकतर किसान मूलधन लौटाने के चक्कर में ब्याज और उस पर लगने वाले जुर्माने के कारण काफी परेशान रहते हैं। इस योजना के तहत किसानो के द्वारा लिए गए लोन पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की राशि को सरकार द्वारा भरा जाएगा। यानि जो किसानों पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना होते हैं उन सभी जुर्मानो को सरकार द्वारा माफ़ किया जा रहा हैं।
अगर आप भी हरियाणा राज्य के किसान हैं और Haryana Krishi Rin Ek Must Samadhan Yojana 2023 के लिए आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम आपको इससे जुडी सभी जानकारी विस्तार से बतायंगे योजना के लिए आवेदन कैसे करें? और कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं? सम्पूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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Table of Contents
हरियाणा कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme Haryana)
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना को किसानो के लिए शुरू किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा Ek Must Samadhan Yojana के तहत किसानो की सहायता की जाएगी | जिन किसानों ने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, हरियाणा विकास बैंक जैसी सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत उन किसानो पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना माफ़ किया जा रहा हैं। जिसके लिए शर्त ये रखी गई हैं की 3 महीने के अंदर ही किसानो को मूलधन वापस करना होगा तभी उनका ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।
Short Details Of Haryana Krishi Rin Ek Must Samadhan Yojana
| नाम | मुख्यमंत्री कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना हरियाणा |
| किसने लागू की ? | मनोहर लाल खट्टर |
| वर्ष | 2019 |
| लाभार्थी | हरयाणा किसान |
| वेबसाइट | http://agriharyana.org/ |
| हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर | अभी नहीं |
मुख्यमंत्री कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना के मुख्य बिंदु
जुर्माना और ब्याज माफी योजना
सरकार द्वारा यह एक दूसरी तरह की कर्ज माफी योजना है आमतौर पर योजनाओ मे तो कर्ज माफ किया जाता है। परंतु इस योजना के अंतर्गत ब्याज एवं लगने वाला जुर्माना सरकार की तरफ से माफ किया जाएगा। जिससे किसानो को लाभ प्राप्त होगा और उन्हें इस योजना के तहत ब्याज से बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
मूलधन भरना होगा
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ब्याज एवं लगने वाला जुर्माना नहीं देना होगा परन्तु किसानो को मूलधन लौटाना अनिवार्य है अर्थात कर्ज की जो मुख्य राशि है वह किसानों को सरकारी बैंकों को खुद ही लौटाना होगा ।
कर्ज लौटाने की अंतिम तिथि
सरकार ने कर्ज लौटने की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी हैं इस योजना के शुरू होने से 3 महीने के बीच में किसानों को मूलधन वापस करना पड़ेगा।
Haryana Krishi Rin Ek Must Samadhan Yojana के नियम
- 5% जुर्माना– राज्य सरकार की ओर से इस योजना के आ जाने के बाद से किसानों पर लगने वाली पेनाल्टी को माफ कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा हैं कि अब तक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से तकरीबन 1300000 किसान ऋण ले चुके हैं जबकि इनमें से कई किसानों के खाते डिफ़ाल्ट हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत जो किसान समय पर ब्याज नहीं दे पा रहे थे, उन पर 5% की का जुर्माना लगता था सरकार द्वारा अब यह जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
- ब्याज पर मिलेगी छूट
- सरकार द्वारा जिन किसानों ने केंद्रीय सहकारी बैंक से लोन लिया है इस योजना के तहत उन्हें ब्याज में छूट मिलेगी जिन्होंने 500000 तक का ऋण लिया है उन्हें 2% छूट मिलेगी।
- जिन्होंने 5 से 1000000 के बीच में लोन लिया है उन्हें 5% ब्याज में छूट मिलेगी
- इसके अलावा जिन्होंने 1000000 या उससे अधिक का लोन लिया है उन्हें 10% की ब्याज में छूट मिलेगी ।
- राज्य सरकार द्वारा जिन किसानों के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगता आया है उसे इस योजना के तहत पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा ।
- जबकि जिन किसानों ने लैंड मॉरगेज बैंक से ऋण ले रखा है। योजना के तहत उन किसानों का दंड ब्याज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन किसानों पर सामान्य लगने वाले ब्याज का 50% ही वसूला जाएगा और इसके अलावा जो 50% बचा है उसे सरकार द्वारा लौटाया जाएगा ।
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Haryana Ek Must Samadhan की पात्रता
हरियाणा का किसान
राज्य सरकार द्वारा किसान अगर हरियाणा राज्य का मूल निवास होगा, तो ही उसे इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल पाएगा। जबकि यदि कोई किसान किसी ओर राज्य से इस राज्य में रहने आया है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
लोन सरकारी बैंक से लिया हुआ होना चाहिए
राज्य सरकार द्वारा जिन किसानों ने सहकारी बैंकों जैसे- हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति एवं जिला सहकारी बैंक से लोन लिया है, केवल उन्हीं किसानों का लोन माफ किया जाएगा ।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
खेत संबंधी कागज
इस योजना के अंतर्गत केवल किसान ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए उनके पास अपनी स्वयं की कोई जमीन है इस चीज को सत्यापित करने के लिए कागज लगाना अनिवार्य हो सकता है ।
मूलनिवासी दस्तावेज
इस योजना के तहत किसान हरियाणा का मूल निवासी है इससे पॉइंट को प्रूफ करने के लिए उसे अपना कोई भी आईडी प्रूफ देना जरूरी है ।
बैंक लोन संबंधी दस्तावेज
क्योंकि आपको बताया जा रहा हैं कि बैंक संबंधी लोन में कर्ज माफी मिल रही है इसीलिए बैंक से लिए गए लोन की कॉपी होना अनिवार्य है।
कर्जमाफी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ? (Loan Waiver Certificate)
आमतौर पर सरकार द्वारा राज्यों में जब कोई भी कर्ज माफी योजना लाई जाती है तो कर्ज माफी सर्टिफिकेट किसानों को प्रदान किया जाता है। इसलिए शायद हो सकता है कि हरियाणा सरकार भी इस योजना के अंतर्गत किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र दे।
Haryana Krishi Rin Ek Must Samadhan Yojana में आवेदन प्रक्रिया क्या हैं?
मुख्यमंत्री कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना योजना के अंतर्गत शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में फिलहाल सरकार द्वारा ऐलान नहीं किया है। इस योजना के अंतर्गत किसान कैसे पंजीयन फॉर्म भर सकते हैं ? तथा कैसे लोन माफी का फायदा ले सकते हैं ? इससे संबंधी सभी जानकारी मिलने पर आपको इस पेज पर अपडेट कर दी जाएगी ।
लाभार्थी किसानों की सूची कैसे देखे ? (How to Check Name in List)
राज्य सरकार द्वारा आमतौर पर इस तरह की योजना में जिन किसानों के नाम शामिल किए जाते हैं। उनकी लिस्ट कार्यालय में अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दी जाती है। सरकार द्वारा इस योजना से संबंधित भी कोई लिस्ट जारी की जाती है तो उसकी जानकारी इस पेज पर आने वाले समय में अपडेट कर दी जाएगी।
Conclusion
हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना हरियाणा एक अच्छी पहल है। किसान योजना को अपने लिए एक तोहफा मान रहें हैं, इस योजना से किसानो को काफी राहत मिलेगी जैसा की हम जानते हैं कि अधिकतर किसान मूलधन लौटाने के चक्कर में ब्याज और उस पर लगने वाले जुर्माने के कारण काफी परेशान रहते हैं जबकि यह कर्ज दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। जिसके चलते किसान आत्महत्या जैसे जुर्म को अपनाते हैं। इस टाइप की योजना से किसानों को काफी लाभ होगा। सामान्यतः किसान का पूरा कर्ज माफ करना प्रदेश सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होता हैं अतः जबकि इस तरह जुर्माना और ब्याज माफ करने के कारण सरकार के बजट पर भी ज्यादा असर नहीं होगा।