Mukhyamantri Gram Gadi Yojana: झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों के निवासियों की आवगमन की परेशानी को दूर करने के लिए एक नई को नियोजित किया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना है, जल्द ही सरकार इस योजना का शुभारंभ करेगी। इस योजना के जरिए ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां से लोगों को वाहन नहीं मिलने पर कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर गाड़ी पकड़नी पड़ती है। सरकार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवहन क्षेत्र में निवेश करके परिवहन सुविधाओं में सुधार करने का प्रयास कर रही है।
आज हम आपको अपनी इस पोस्ट में Gram Gadi Yojana 2023 से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे। जिन्हें पढ़कर आप इस योजना को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बात।
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Mukhyamantri Gram Gadi Yojana क्या है?
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस योजना के जरिए प्रदेश के गांवों के सभी हिस्सों में गाड़ियां चलाई जाएंगी। जिससे राज्य के नागरिक आसानी से सफर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय से पहुंच सके। इसके अलावा इस योजना के तहत वाहन मालिकों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा। ताकि यात्रा में शामिल किए जाने वाले वाहनों को नुकसान से बचाया जा सके। Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के पहले चरण में 500 वाहनो को शामिल किया जाएगा। राज्य के गांव के किसानों, मजदूरो, छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ देकर शहर तक आने-जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ी नई अपडेट
- मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। प्रथम चरण में यह योजना पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए 24 करोड़ रुपये का भार सरकार पर पड़ेगा।
- इस योजना के तहत सभी बसें नई होंगीं और नई रूटों पर ही चलेंगी। लेकिन सरकार द्वारा 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा।
- वाहन हल्के और मध्यम वणिज्यिक होंगे जिनमें हार्ड बॉडी व सॉफ्ट टॉप बॉडी होगी।
- झारखंड के वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा व झारखंड आंदोलनकारी को इस योजना के माध्यम से बसों में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- परिवहन विभाग द्वारा एक संकल्प जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाया गया तो कानून के अधीन कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, परिवहन पाधिकार द्वारा दी जाएगी।
- वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर विधिसम्मत अधिसूचना खुद परिवहन विभाग निर्गत करेगा।
- मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत मार्ग की अधिकतम दूरी 125 किलोमीटर तक की होगी।
- 32 से 42 सीटों वाले वाहनों के लिए ₹18/किलोमीटर, 25 से 32 सीटों के लिए ₹14.50/ किलोमीटर, 13 से 25 सीटों वाले वाहनों के लिए ₹10.50/किलोमीटर, 7 से 12 सीटों के लिए ₹7.50/ किलोमीटर सब्सिडी दी जाएगी।
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana Objective (मूलभूत उद्देश्य)
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है। जिससे गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा आसान हो सके। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से गरीब जनता को जो शहर या प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सुबह-सुबह घर से पैदल चलकर मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं और वहां से यात्री वाहन पकड़ते हैं और फिर देर रात तक काम के बाद वापस लौटते हैं, तो ऐसे लोगों को वाहन तक जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के माध्यम से राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोग आवगमन की परेशानी से निजात पाकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना– सम्पूर्ण जानकारी
| योजना का नाम | Mukhyamantri Gram Gadi Yojana |
| शुरू की गई | मध्य प्रदेश द्वारा |
| विभाग | परिवहन विभाग झारखंड |
| लाभार्थी | बेरोजगार युवा |
| उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना |
| बजट राशि | 4 करोड़ रुपए |
| राज्य | झारखंड |
| साल | 2023 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| अधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
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किन नागरिकों को प्रदान की जाएगी किराए में छूट?
- मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में रह रहे नागरिकों को किराए में छूट प्रदान की जाएगी।
- गांव के बच्चे जो शहर में अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं और किसान जो अपने खेत में उत्पन्न हुए धान शहर के मार्केट में बेचने आते हैं, दिव्यांगजन, वृद्ध नागरिक, विधवा महिला और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को शहर जाने के लिए इस योजना के जरिए 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी।
वाहन चालकों को टैक्स में मिलेगी छूट
प्रदेश के वाहन चालकों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन टैक्स पर छूट दी जाएगी। अगर कोई वाहन चालक 20 लाख रुपए तक का वाहन खरीदता है, उसे सरकार द्वारा 4 लाख रुपए मार्जिन मनी, 80% लोन की व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा 5 वर्ष तक लिए गए लोन पर 5% ब्याज छूट दी जाएगी। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत बस मालिकों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा। जिससे कि यात्रा में शामिल हुए वाहनों को नुकसान से बचाया जा सके।
वाहन एवं बस संचालकों को मिलने वाले लाभ
| वाहन की आयु | यात्री की क्षमता | वाहन चालक |
| नई गाड़ी | 7 से 42 लोग | रोड टैक्स 0 और परमिट शुल्क 1 रूपए |
| 15 एस से कम पुरानी गाड़ी | 10 से 21 लोग | रोड टैक्स 0 और परमिट शुल्क 1 रूपए |
| 11 से 20 पुरानी गाड़ी | अधिकतम 22 लोग | रोड टैक्स 0 और परमिट शुल्क 1 रूपए |
सिर्फ 1 रुपए में निबंधन एवं रोड परमिट जारी किया जाएगा
झारखंड ग्राम गाड़ी योजना के तहत सरकार द्वारा सिर्फ 1 रुपए में ही निबंधन एवं रोड परमिट जारी किया जाएगा। ताकि वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही गांव से शहर एवं जिला मुख्यालय तक वाहनों एवं बसो के परिचालन को गति मिल सके। क्योंकि अत्यधिक शुल्क के कारण निबंधन एवं रोड परमिट के लिए लोग रुचि नहीं रखते हैं। वर्तमान में 6 सीटर से अधिक यात्रा वाहनों में 50,000 से अधिक निबंधन शुल्क लगता है और परमिट में भी काफी अधिक पैसा लगता है। परंतु अब इस योजना के माध्यम से गांव से शहर, ट्रक, बस से सवारी वाहन चलाने वाले लोग अपनी रुचि दिखा सकेंगे।
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के अंतर्गत लाभार्थी
- सीनियर सिटीजन
- विधवा महिलाएं
- किसान
- बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग
- छात्र
- मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी
- विकलांग नागरिक (जिसकी विकलांगता 50% या उससे अधिक है)
मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- विधवा प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- सरकारी रिजल्ट करमचारी प्रमाण पत्र
- छात्र आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- HIV व्यक्ति (अस्पताल का प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो
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मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप झारखंड ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ समय इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार द्वारा अभी केवल इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, तो हम आपको अपनी इस पोस्ट के जरिए बता देंगे।आप से निवेदन है कि अपडेट पाने के लिए आप हमारी इस पोस्ट से जुड़े रहे।