दोस्तों आज हम आपको झारखण्ड सरकार की एक नयी योजना “मीठी क्रांति योजना” के बारे में बताएँगे। झारखण्ड में शहद का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है अत सरकार इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखण्ड में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। योजना के अंतर्गत सरकार किसानो को मधुमक्खी पालन के लिए 80% सब्सिडी देगी। मीठी क्रांति योजना का शुभारम्भ झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया है। योजना से सम्बंधित प्रमुख तथ्य नीचे लेख में दिए गए है।
मीठी क्रांति योजना-प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता
झारखण्ड सरकार द्वारा शरू की गयी मीठी क्रांति योजना का उद्देश्य झारखण्ड में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना है जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। योजना के प्रथम चरण में सरकार ने 1207 किसानो को प्रशिक्षण देकर मधुमक्खी पालन हेतु 80 हजार की राशि प्रत्येक को अनुदित की है जबकि 20 हजार की राशि उन्हें स्वय लगानी होगी। इस प्रकार किसान सालाना 20 हजार की राशि लगाकर सालाना 1 लाख 30 हजार की कमाई कर सकता है। सरकार द्वारा योजना के लिए 100 करोड़ का बजट निर्धारित है जिसमे से फिलहाल 10 करोड़ की राशि स्वीकृत है। योजना के दूसरे चरण में 1207 किसानो को चुना जायेगा तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक वर्ष में मधुमक्खी पालन के 6 सीजन होते है अत आपको इस योजना से जबरदस्त कमाई हो सकती है।
मीठी क्रांति योजना की पात्रता
- यह योजना केवल झारखंड के लोगों के लिए ही लागू की गयी है अत कोई अन्य राज्य का व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- मीठी क्रांति योजना हेतु सरकार ने 100 करोड़ की राशि अनुदित की है। जिसमे से अभी 10 करोड़ की राशि ही स्वीकृत है।
- झारखण्ड सरकार ने प्रथम चरण यह योजना केवल चयनित 1207 किसानों के लिए ही लागू है।
झारखंड मीठी क्रांति योजना के प्रमुख लाभ
- मीठी क्रांति योजना में सरकार किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- मीठी क्रांति योजना को झारखंड राज्य के सभी 27 जिलों में लागू किया गया है।
- योजना में सरकार मधुमक्खी पालन के लिए 1 इकाई खरीदने हेतु 80 हजार की राशि प्रदान करेगी।जिसमे किसानो को सिर्फ 20 हजार की राशि ही लगानी पड़ेगी।
- सरकार के इस कदम से किसानो को हर साल लगभग 1.30 रुपये लाख की आय होने की संभावना लगायी जा रही है।
- अत इस योजना से किसानों को अतिरिक्त आय की प्रप्ति होगी। राज्य सरकार राज्य में शहद प्रसंस्करण इकाई शुरू करने की प्रक्रिया में है।2022 तक राज्य को विकसित राज्य में खड़ा करने और किसानों की आय दोगुना करने हेतु शहद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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