PM e-Bus Seva: पीएम ई बस सेवा को मिली मंजूरी, 169 शहरों में 10000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेगी

PM e-Bus Seva: केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को न केवल बेहतरीन जीवन के लिए बल्कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। ताकि भारत  हर चीज़ में सबसे ऊपर उठ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान एक योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका नाम PM e-Bus Seva Yojana 2023 है। इस योजना के माध्यम से देश भर में 10,000 से भी ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉनिक बस सड़कों पर दौड़ेगी। जिसके माध्यम से न केवल प्रदूषण फैलने से बचेगा बल्कि रोज़गार की अवसर भी बढे।

PM e-Bus Seva

चलिए आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको पीएम ई बस सेवा योजना से जुड़ी जानकरी देने वाले है। जिसके बाद आप योजना के लिए आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना

PM e-Bus Seva Yojana 2023

हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के माध्यम से पीएम ई बस सेवा योजना को शुरू करने को मंजूरी दी गई है। योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं।। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा। जिसके लिए सरकार ने 57,613 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से देश भर में ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ बाइक और साइकिल लाइने भी बनाई जाएगी। ताकि अन्य वाहनों का भी कार्य होता रहें।

आपको बता दें की कैबिनेट के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताया की योजना की शुरुआत के लिए 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और बाकि का बचा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई PM e-Bus Seva Yojana 2023 के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पीएम ई बस सेवा योजना का मूलभूत उद्देश्य

सरकार द्वारा PM e-Bus Seva Yojana 2023 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उत्पन्न करना है। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के ढांचे को उत्पन्न करने के लिए 169 शहरों में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसे जारी की गई है। आपको बता दें की बस संचालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह मुहैया कराया जाएगा। पीएम ई बस सेवा योजना के माध्यम से देश में रोज़गार बरेगा जिससे बेरोज़गारी दर कम होगी।

Short Details of PM e-Bus Seva Yojana 2023

योजना का नामपीएम ई बस सेवा योजना
वर्ष2023
किसने शुरू कीकेंद्र सरकार द्वारा
उद्देश्यदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना
लाभार्थीभारत देश के नागरिक
आवेदन प्रक्रियापता नहीं।
आधिकारिक वेबसाइटजल्द जारी की जाएगी।

PM e-Bus Seva Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना का शुभारंभ हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के माध्यम से किया गया है। 
  • इस योजना के माध्यम से देश भर में 10 हजार इलेक्ट्रॉनिक बसों को उतारा जाएगा।आपको बता दें कि योजना के तहत अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी। जिसमे से 20,000 करोड़ केंद्र सरकार और बाकि के पैसे राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। 
  • इस योजना के माध्यम से 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा सकेगा।
  • इसके साथ ही योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। 
  • केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत 169 शहरों में बसों के संचालक को दुरुस्त किया जाएगा। 
  • इसके साथ साथ सरकार 181 नए शहरों में भी ई बसों का संचालन किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके माध्यम से ग्रीन एनिमेशन के तहत बहुत सी सुविधाओं को राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। 
  • भारत सरकार द्वारा योजना के अंदर 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को कवर किया गया है। 
  • PM e-Bus Seva Yojana का लाभ यूटीएस, एनई क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के सभी राजधानी शहरों को दिया जाएगा।

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योजना के तहत मिलेगा 55,000 लोगों को रोजगार

केंद्र द्वारा बताया गया है कि गए इस योजना को 10 वर्ष तक चलाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश, नार्थ ईस्ट राज्यों के साथ-साथ ने हिल स्टेशन, राजधानियों सभी को कवर किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा PM e-Bus Seva Yojana 2023 के रूप में उठाए गए इस कदम से न केवल इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि प्रदूषण की समस्या कम होगी और 45,000 से 55,000 नागरिकों को रोजगार भी मिलेगा। जिससे कि देश में बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। आपको बता दें की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताया है कि वह इस ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत बाइक शेयरिंग साइकिल जैसे गैर मोटर चल इंस्ट्रक्शन के साथ-साथ बस रैबिट परिवहन परियोजनाएं भी को भी विकसित करेंगे।

पीएम बस सेवा योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • इस योजना का लाभ केवल भारत के स्थाई निवासी को ही प्रदान किया जाएगा। 
  • इच्छुक आवेदककर्ता को योजना का लाभ लेने हेतु रास्तों और परिवहन नियम की जानकारी होनी चाहिए। 
  • इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ 

  •  पहचान पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • मोबाइल नंबर 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • बैंक खाता विवरण 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PM e-Bus Seva Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

देश के वह सभी इच्छुक आवेदककर्ता जो पीएम ई बस सेवा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें आवेदन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया अभी केंद्र सरकार द्वारा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। अभी तक योजना का लाभ लेने के लिए कोई आवेदन प्रक्रिया या आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा PM e-Bus Seva Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया या अधिकारिक वेबसाइट से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है। हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक के लिए हमारा निवेदन है की आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहें।

पीएम ई बस सेवा योजना से जुड़े FAQs

PM E Bus Seva Yojana क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा योजना के माध्यम से देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का शुरू किया जाएगा।

पीएम बस सेवा योजना के क्या लाभ है?

इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया जाएगा। जिससे देश के नागरिकों को रोज़गार मिलेगा।

भारत सरकार द्वारा योजना के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

सरकार का लक्ष्य है की इस योजना के माध्यम से 45,000 से 55,000 नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड योजना कब तक चलाई जाएगी?

केंद्र सरकार योजना को 2037 तक चलाया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

PM e-Bus Seva Yojana 2023 की आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है। सरकार द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।

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